१ जानेवारीपासून लागू होणार ३ महत्त्वाचे नियम! ३१ डिसेंबरपूर्वी ‘ही’ कामे करा, अन्यथा बसेल मोठा
१ जानेवारीपासून लागू होणार ३ महत्त्वाचे नियम! ३१ डिसेंबरपूर्वी ‘ही’ कामे करा, अन्यथा बसेल मोठा
Read More
रामचंद्र साबळे हवामान अंदाज; राज्यातील थंडी आणि 2026 चा अंदाज 
रामचंद्र साबळे हवामान अंदाज; राज्यातील थंडी आणि 2026 चा अंदाज 
Read More
गहू पिकाला निघतील भरपूर फुटवे! उत्पादनात वाढ करण्यासाठी वापरा ‘ताक-अंडी’ द्रावण
गहू पिकाला निघतील भरपूर फुटवे! उत्पादनात वाढ करण्यासाठी वापरा ‘ताक-अंडी’ द्रावण
Read More
अधिक मास 2026: क्यों 12 की जगह 13 महीने का होगा नया साल..दुर्लभ योग
अधिक मास 2026: क्यों 12 की जगह 13 महीने का होगा नया साल..दुर्लभ योग
Read More
लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ३००० की ४५०० रुपये येणार? जाणून घ्या कधी जमा होणार प्रलंबित हप्ता
लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ३००० की ४५०० रुपये येणार? जाणून घ्या कधी जमा होणार प्रलंबित हप्ता
Read More

७५% अनुदानावर मिळणार शेळी गट! नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा मोठा निर्णय

भूमिहीन शेतमजूर आणि गरजू महिलांना मिळणार स्वयंरोजगाराची संधी; ४ शेळ्या आणि १ बोकडासाठी ३६ हजार रुपयांचे अनुदान.

१. पोकरा २.० अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक बळ

राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ हून अधिक गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा २.०) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात आहे. भूमीहीन शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने या प्रकल्पांतर्गत ७५% अनुदानावर शेळी गट वाटप करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना ४ शेळ्या आणि १ बोकड असा एक संपूर्ण गट दिला जातो. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत आणि नवा स्रोत निर्माण होण्यास मोठी मदत होत आहे.

ADS किंमत पहा ×

२. लाभार्थी पात्रता आणि अर्जासाठी आवश्यक अटी

या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्ती, विधवा महिला, परितक्त्या आणि घटस्फोटित महिलांना प्राधान्याने दिला जातो. योजनेच्या अटींनुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या लाभासाठी पात्र धरले जाते आणि त्या व्यक्तीने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय शेळी पालन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जासोबत भूमिहीन असल्याबाबतचे तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र आणि महिलांच्या बाबतीत संबंधित स्थितीचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या शेळी गटासाठी एकूण ४८,३१९ रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यावर ७५% म्हणजेच ३६,२३९ रुपयांचे भरीव अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

Leave a Comment